पीएम किसान योजनेत 6 हजार ऐवजी मिळणार 8 हजार रुपये? अर्थसंकल्पात होणार घोषणा.

पीएम किसान योजनेत 6 हजार ऐवजी मिळणार 8 हजार रुपये? या अर्थसंकल्पात होणार घोषणा. PM Kisan Yojana will get Rs 8,000 instead of Rs 6,000? Announcements will be made in this budget.

हे ही वाचा…

• घर खरेदीसाठी सरकारकडून मिळणार 2 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान.

2022 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना आनंदी करण्यासाठी योजनांची घोषणा करणे शक्य आहे

देशातील शेतकरी आंदोलन संपल्यानंतर आता पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 10 फेब्रुवारीला होणार आहे. याआधी केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारीला 2022-23 चा अर्थसंकल्प जाहीर करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांसह 5 राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात लोकाभिमुख योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात. या अर्थसंकल्पीय घोषणांद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करता येईल. देशातील सुमारे 11 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देणार्‍या पीएम किसान सन्मान निधी या योजनेची योगदान रक्कम वाढवली जाऊ शकते. सध्या पीएम किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला ६ हजार रुपये जमा केले जातात. आता शेतकरी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत 8 हजार रुपये वार्षिक मदत रकमेच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत.

पीएम मोदी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करू शकतात

मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने सरकारी धोरणे बनवत आहे आणि शेतकर्‍यांना लाभ देत आहे. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील चौथा अर्थसंकल्प देशासमोर सादर करणार आहेत. पीएम मोदी या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करू शकतात. 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली नाराजी दूर करून शेतकऱ्यांना खूश करण्याची पंतप्रधान मोदींसमोर ही सर्वोत्तम संधी असेल. अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी वार्षिक रक्कम वाढवली जाऊ शकते. आतापर्यंत या योजनेद्वारे देशातील १० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला ६ हजार रुपयांची मदत थेट पाठवली जाते. ही रक्कम 3 हप्त्यांमध्ये पाठविली जाते.

जाणून घ्या, PM किसान सन्मान निधीची रक्कम का वाढवणे शक्य आहे?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने डिसेंबर 2018 मध्ये देशातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली होती. या योजनेद्वारे आतापर्यंत 10 कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,000 रुपयांचे 10 हप्ते पाठवण्यात आले आहेत. 2022 मध्ये देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांकडे पुढील लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल म्हणून पाहिले जात आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी 2018 ते 2022 या कालावधीत डिझेल, खत-बियाणे, खते, कृषी उपकरणे यांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने शेतीचा खर्च वाढला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची मदत रक्कम वाढवून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू शकते.

कृषी अर्थसंकल्प 2022-23: शेती कर्ज 18 लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे

केंद्र सरकार 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज सुविधा मिळू शकणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने दरवर्षी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवले ​​आहे. यंदाही त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये कृषी कर्जाचे लक्ष्य 16.5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. नवीन आर्थिक वर्षात 1.5 लाख कोटींची वाढ शक्य आहे. आम्ही तुम्हाला इथे सांगतो की, कृषी कर्जावर वार्षिक 9 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. सरकार शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या कर्जावर व्याजात सवलत देते. 3 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर वार्षिक 2% दराने सबसिडी दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ ७ टक्के दराने कृषी कर्ज मिळते.