sugar export: केंद्र सरकारने घातली साखर निर्यातीवर एक वर्षासाठी बंदी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चिंता, शेतकऱ्यांना फटका बसणार?

sugar export: केंद्र सरकारने घातली साखर निर्यातीवर एक वर्षासाठी बंदी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चिंता, शेतकऱ्यांना फटका बसणार?

सरकारी अधिसूचनेनुसार, भारताने ऑक्टोबर 2023 पर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर(sugar export) बंदी घातली आहे. जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि निर्यातदार म्हणून भारताची ओळख आहे. सरकारच्या या आदेशानंतर आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण आहे.

देशांतर्गत बाजारात साखरेचा साठा वाढावा आणि दर स्थिर राहावेत यासाठी सरकारने निर्यातीवर(sugar export) निर्बंध लादल्याचे मानले जात आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी सरकारने ही बंदीची घोषणा केली होती. शुक्रवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या अधिसूचनेत, परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) म्हटले आहे की भारताने एका वर्षासाठी साखरेच्या निर्यातीवर प्रभावीपणे बंदी घातली आहे.

साखरेच्या विक्रमी निर्यातीनंतर सरकारचा हा निर्णय आला आहे. 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये अनुक्रमे 6.2 लाख मेट्रिक टन, 38 लाख मेट्रिक टन आणि 59.60 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. 2020-21 मध्ये विक्रमी 70 लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले. साखर निर्यातबंदी(sugar export Ban) लादण्याचा उद्देश भारतीय ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे हा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यापूर्वी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली होती. सरकारचा अंदाज आहे की चालू आर्थिक वर्षात देशांतर्गत साखरेचा वापर सुमारे 27.50 दशलक्ष टन असेल. यासोबतच कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मितीसाठी 45 लाख टन साखर वापरणे अपेक्षित आहे.

सरकारच्या या निर्णयानंतर दक्षिण आशिया आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये साखरेच्या वापर आणि आयातीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, सीएक्सएल आणि टीआरक्यू ड्युटी सवलत कोटा अंतर्गत युरोपियन युनियन आणि यूएसमध्ये निर्यात केल्या जाणाऱ्या साखरेवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. भारतात साखर उत्पादन हंगाम साधारणपणे ऑक्टोबर ते सप्टेंबर दरम्यान सुरू होतो, तर उसाचा गाळप हंगाम साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरू होतो आणि एप्रिलच्या मध्यापर्यंत चालू असतो.