फुलउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, प्लास्टिकच्या फुलांविरोधात कोर्टात याचिका दाखल,निर्णय झाल्यास फुलांचे भाव गगनाला भिडणार.

फुलउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, प्लास्टिकच्या फुलांविरोधात कोर्टात याचिका दाखल,निर्णय झाल्यास फुलांचे भाव गगनाला भिडणार. 

प्लॅस्टिकच्या फुलांची बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे. त्यामुळे एकीकडे पर्यावरण तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे.

या प्लास्टिकच्या फुलांविरोधात फुल उत्पादक राहुल पवार यांनी पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
‘सिंगल यूज प्लॅस्टिक’ अधिसूचना 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी वापरण्यास मनाई करते.

परंतु प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये असे आढळून आले आहे की, प्लास्टिकची फुले 29 मायक्रॉनची असतात. पवार यांची याचिका नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

कृत्रिम प्लास्टिकची फुले आणि विविध सजावटीचे साहित्य बाजारात आल्याने पर्यावरणाची गंभीर समस्या निर्माण होत आहे. दुसरीकडे नैसर्गिक फुलांची मागणी तुलनेने कमी आहे.

सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदी कायद्यांतर्गत प्लास्टिकच्या फुलांवर पूर्णपणे बंदी घालावी, अशी मागणी होत आहे. ते मान्य करत कोर्टाने गुन्हा दाखल केला आहे. त्यासाठी संबंधित विभागांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

त्यांना पुढील सुनावणीवेळी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. त्याचवेळी, या मुद्द्यानुसार, ही बंदी संपूर्ण भारतभर करण्यात यावी, ही मागणीही न्यायालयाने मान्य केली आहे.

असा युक्तिवाद आहे

कृत्रिम फुले बाजारात चांगली विकली जातात. परिणामी, कचरा म्हणून टाकल्यानंतर प्रदूषण वाढते. पॉलिथिन आणि हानिकारक सिंथेटिक रंगांपासून ही फुले तयार केली जातात.

ज्यामध्ये कट फ्लॉवर्स, पॉट फ्लॉवर प्लांट्स, हॉलिडे फ्लॉवर, फ्लॉवरिस्ट, गुच्छे, टांगलेल्या टोपल्या, फ्लॉवर स्ट्रिंग्स, फिलर, गवत मॅट, बोन्साय, फळे आणि भाज्या इत्यादींचे उत्पादन केले जात आहे.

परंतु एकदा फुलांची विल्हेवाट लावली की, ते कुजण्यास कोणत्याही प्लास्टिकइतकाच वेळ लागतो.
त्यांचे शेल्फ लाइफ लहान आहे आणि वातावरणीय परिस्थितीमुळे रंग फिकट झाल्यामुळे त्यांचा पुनर्वापर करता येत नाही.

12 ऑगस्ट 2021 च्या अधिसूचनेनुसार पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पॉलिस्टीरिन आणि इतर वस्तूंसह एकेरी वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या वापरावर बंदी घातली आहे.

मात्र, कृत्रिम फुलांना बंदी नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर डॉ. सलाह सुधाकर अवध, एड. चेतन नागरे आणि ऍड. सिद्धी मिरगे यांनी वैज्ञानिक मुद्दय़ांच्या आधारे युक्तिवाद केला.

कायदेशीर बंदी हा प्लास्टिक फ्लॉवर बंदी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा होता. त्यासोबतच शासनस्तरावरही प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच त्या बाजूने चित्र स्पष्ट होईल.