कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे, केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून हे शुल्क काढून टाकण्यात येणार आहे, त्यामुळे कांदा निर्यात वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे. काय आहे निर्णय आपण जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेले 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवले आहे.
1 एप्रिल 2025 पासून हा निर्णय लागू होईल.
कांदा निर्यात सुलभ होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मकता वाढेल.
शेतकऱ्यांना याचा काय फायदा होईल
कांदा निर्यात वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळण्याची संधी मिळेल.
स्थानिक बाजारात मागणी वाढल्यामुळे दर सुधारण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
निर्यात वाढल्याने बाजारात कांद्याचा साठा नियंत्रणात राहील.
यापूर्वी कांद्यावर का लावले होते निर्यात शुल्क
सप्टेंबर 2023 मध्ये कांद्याच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते.
डिसेंबर 2023 मध्ये ते कमी करून 20 टक्के करण्यात आले.
आता हे पूर्णपणे हटविण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचे मत
कांद्यावरील निर्यात शुल्कामुळे शेतकऱ्यांना कमी दर मिळत होते. हा निर्णय नाशिक आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांसाठी मोठा दिलासा आहे. शेतकरी संघटनांनी याचे स्वागत केले आहे.
हा निर्णय भारतीय कांद्याची निर्यात वाढवेल आणि स्थानिक बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळवून देईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होईल व शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि कांदा शेती अधिक फायदेशीर ठरेल.
आपल्याला हा निर्णय कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.