सिंचन योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून राज्यासाठी 400 कोटी रुपये मंजूर, 42 हजार शेतकऱ्यांना अनुदान जमा होणार
केंद्र आणि राज्य सरकारने सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी 130 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील 42 हजार शेतकऱ्यांना थकीत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चालू वर्षाच्या योजनांसाठीचा पहिला हप्ताही आधीची रक्कम खर्च केल्याशिवाय मिळणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे आयुक्त कृषी धीरजकुमार, फलोत्पादन संचालक डॉ.कैलास मोटे यांनी बारकाईने पाठपुरावा केला. यामध्ये यश मिळाल्याने नवीन धनप्राप्ती होऊ शकते. विशेष म्हणजे चालू वर्षात महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या दोनच राज्यांना या रकमेचा हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने राज्यासाठी 400 कोटी रुपयांची सूक्ष्म सिंचन योजना मंजूर केली आहे. मात्र पहिला हप्ता मिळाला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून नियोजन सुरू झाले आहे. त्यामुळे केंद्राने 100 कोटी रुपये राज्याला पाठवले आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 78 कोटी रुपये, अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना 12 कोटी रुपये आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना 10 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्याने हिस्सा म्हणून 52 कोटी रुपये दिले. तर एकूण 130 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
राज्यात 2021-22 या वर्षात ठिबक संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 186 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. 166 कोटींचे वाटप करणे बाकी आहे. 130 कोटींची रक्कम प्राप्त होताच जिल्हाभरात अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महिनाभरात हा निधी खर्च होताच 2022-23 मध्ये संच उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून निधीची मागणी केली जाईल.
चालू वर्षाच्या संचासाठी दिवाळीनंतरचे अनुदान :
चालू आर्थिक वर्षात राज्यातील आणखी 65 हजार शेतकऱ्यांनी ठिबक संच बसवले आहेत. अनुदान देण्यासाठी किमान 150 कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यासाठी केंद्राकडून निधी आलेला नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी 2022-23 मध्ये संच बसवले आहेत, त्यांना अंदाजे अनुदान दिवाळीनंतर मिळण्याची शक्यता आहे.
