शेतकऱ्याची फसवणूक केल्यास होणार तीन वर्षे कारावास ; राज्य सरकार आणत आहे नवा कृषी कायदा.

 

टीम कृषी योजना / Krushi Yojana

केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यामध्ये बळीराजास संरक्षण नसल्या कारणाने 5 जुलै 2021 पासून सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नवा कृषी कायदा करण्याची राज्य सरकार तयारी करत आहे.( Three years imprisonment for cheating a farmer; The state government is bringing in a new agriculture law.)

राज्य सरकारच्या या नव्या कायद्यात शेतकऱ्याची फसवणूक करणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास ही शिक्षा करण्याची तरतूद नव्या कृषी कायद्यात करण्यात येणार आहे.बोगस बियाणे विक्रीतून शेतकऱ्याची फसवणूक करणाऱ्यांना जेलमध्ये जावे लागणार आहे. तशी तरतूद कायद्यात आहे.( Maharashtra State Government Agriculture Act )

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या सात महिन्यांपासून पंजाब व इतर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.महाराष्ट्र राज्यासह देशातील विविध राज्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यास विरोध केला आहे.राज्य सरकार महाराष्ट्रात नवा कृषी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे.( Maharashtra State Government Agriculture Act )

राज्यातील शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होऊ नये म्हणून केंद्राच्या कायद्यात राज्य सरकार विविध बदल केले जाणार आहेत. शेतकऱ्याची जर फसवणूक केली तर संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून तीन वर्षांचा कारावास अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

केंद्राच्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांना संरक्षण नाहीये. संपूर्ण देशभरातून या कायद्याला विरोध होत आहे. भाजप सत्ता नसलेल्या राज्यात हा कायदा लागू करण्यात येणार नाही अशी राज्य सरकारांची भूमिका आहे.

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग( Contract Farming ) व कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या बाबत केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यामध्ये सुस्पष्टता नसल्याने मोठे उद्योगपती व कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकार आपल्या या कायद्यात कॉण्ट्रक्ट फार्मिंगच्या Contract Farming बाबतीत काही बदल करून हे कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एक हंगाम पुरते मर्यादित ठेवण्यात येणार आहे. पुढील हंगामा मध्ये पुन्हा एकदा नवे कॉन्ट्रॅक्ट करणे बंधनकारक असेल.राज्य सरकारच्या या करारात शेतकऱ्यांना सर्वाधिक अधिकार असतील.

शेतकरी बांधवांची फसवणूक झालीच तर शेतकऱ्यांनी दाद कोणाकडे मागायची यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या कायद्यात स्पष्टता नसल्याने. राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यात महाविकास आघाडी राज्य सरकार सक्षम प्राधिकरण स्थापन करणार आहे. जर यदाकदाचित शेतकऱ्याची फसवणूक झालीच तर शेतकरी सक्षम प्राधिकरणाकडे न्याय मागू शकतील अशी तरतूद नव्या कायद्यात असेल

केंद्राच्या कृषी कायद्यात बावीस कलमे आहेत. त्यातील एकूण तीन महत्त्वाच्या सुधारणा राज्य सरकार कडून करण्यात येणार आहेत. या नवीन कृषी कायद्यावर राज्यातील तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांनी बैठक घेऊन कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचे काम विधी व न्याय विभागामार्फत सुरू आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यास शेतकऱ्यांबरोबर राज्यसरकारनेही या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. या कृषी कायद्यात सुधारणा करून राज्य सरकार नवीन कायदा करत असून विधी व न्याय विभागामार्फत मसुदा तयार केला जात आहे.
पावसाळी अधिवेशनात नवीन कायद्याचे कृषी विधेयक सभागृहात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.