शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपात या बँकांचा नकार. ; सरकारने दिले हे आदेश

टीम कृषी योजना / Krushi Yojana

ठराविक मोठे क्षेत्र असणाऱ्या वजनदार शेतकऱ्यांनाच कर्ज देऊन सरकारी सोपस्कार करणाऱ्या व्यापारी बँकाची यावेळी राज्य सरकारच्या एक निर्णयामुळे गोची झाली आहे. ( These banks refuse to distribute crop loans to farmers. ; This order was given by the government )
कोरोना आजार व निर्बंधाचे कारण सांगत या बँकानी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यास नकार दिला आहे.

राज्यात अनेक भागात पाऊसास सुरुवात झाली आहे,शेतकऱ्यांना शेती कामे मार्गी लावण्यासाठी पीक कर्जाची गरज आहे. परंतु हंगाम सुरू होऊनही या व्यापारी बँकाकडून मे पर्यंत दोन लाख तर जूनच्या 15 तारखेपर्यंत अडीच ते तीन लाख शेतकऱ्यांनाच कर्ज मिळाल्याची बाब समोर आली आहे. याउलट जिल्हा मध्यवर्ती बँकानी नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत करताना सरकारने ठरवून दिलेल्या उद्दीष्टाच्या ६६ टक्के  कर्जवितरण केले आहे.

व्यापारी बँकाच्या या नाकर्तेपणाची राज्य सरकारनेही गंभीर दखल घेतली आहे.
राज्यात गेल्यावर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी ६२ हजार ४५९ कोटी रूपयांच्या शेतीकर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी व्यापारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकानी मिळून उद्दीष्टाच्या ७७ टक्के  म्हणजेच ४७ हजार ९७२ कोटी रूपयांचे पीक कर्जवाटप केले होते. त्यामध्ये व्यापारी बँकानी उद्दीष्टाच्या ६७ टक्के  तर जिल्हा बँकानी ९७ टक्के  पीक कर्जवाटप केले होते. राज्यातील बहुतांश छोटय़ा शेतकऱ्यांना काही हजार किवा फार फार तर दीड दोन लाखापर्यंतचे कर्ज लागते आणि एवढे छोटे कर्ज देण्यास बँका फारशा उत्सुक नसतात.

याच गोष्टीची गंभीर दखल बँक ऑफ महाराष्ट्र या लीड बँकेने काही महिन्यांपूर्वी सरकारच्या निदर्शनास आणली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकार आणि नाबार्डने यंदा प्रथमच जिल्हा मध्यवर्ती तसेच व्यापारी बँकाना पीक कर्ज वाटप करताना शेतकऱ्यांचे उद्दीष्ठ दिले आहे.  यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ७९ हजार १९० कोटी  रूपयांच्या पीककर्ज वितरणाचे उद्दीष्ठ राज्यातील बँकाना देण्यात आले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकाना २७ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार ८८० कोटी रूपयांचे उद्दीष्ठ देण्यात आले असून मे अखेर या बँकानी एक लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांना दोन हजार ५६ कोटी रूपयांचे पीक कर्ज वितरीत के ले आहे.