केंद्राने ऊस एफआरपीत प्रतिकिलो ५ पैसे वाढवून ऊस उत्पादकांना पुसली पाने

केंद्राने ऊस एफआरपीत प्रतिकिलो ५ पैसे वाढवून
ऊस उत्पादकांना पुसली पाने. Center raises sugarcane FRP by 5 paise per kg Dissatisfaction among sugarcane growers

टीम कृषी योजना / Krushi Yojana 

आगामी ऊस गळीत हंगामासाठी केंद्र सरकारने उसाच्या रास्त आणि किफायशीतशीर दरात (एफआरपी) प्रतिटन ५० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उसाच्या मशागतीचा वाढलेला खर्च पाहता प्रतिकिलो फक्त पाच रुपये ही दरवाढ म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

साखर कारखान्यांमुळे उसावर आधारित मोठी अर्थव्यवस्था नगर जिल्ह्यात उभी राहिली आहे. उसाच्या शेतीत कष्ट तुलनेत कमी आहेत. हमखास उत्पन्न मिळत असल्यानं अलीकडील काळात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उसाच्या उत्पादनाकडे वळत आहेत. याआधी उस पिकाचा भाव वैधानिक किंमत ही एसएमपीच्या आधारे ठरत असे. मागील दहा वर्षे हा एफआरपी च्या प्रमाणे दिला जात असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना भावाची शाश्वती मिळत होती. पाटपाट्याच्या सिंचनाची व्यवस्था असो, की विहिरीवर आधारित सिंचन ऊस उत्पादन घेण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांमध्ये बळावत चालली आहे.

जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था उसावर

राज्यात क्षेत्रफळानं सर्वांत मोठा असलेल्या नगर जिल्ह्यात सिंचन क्षेत्र व साखर कारखानेही राज्यात सर्वाधिक आहेत. नगर जिल्ह्यात २३ साखर कारखाने आहेत. त्यातील त्यात १४ सहकारी व ९ खासगी आहेत. कारखान्यांची संख्या सतत वाढती असल्यानं शेतकरीही मोठ्या प्रमाणात ऊसउत्पादनाकडे वळले. राहुरी, श्रीरामपूर, कोपरगाव, अकोले, राहाता, संगमनेर, नेवासे, शेवगाव या पाटपाण्यानं समृद्ध असलेल्या तालुक्यांबरोबरच श्रीगोंदे, पारनेर, कर्जत या तालुक्यांतही साखर कारखाने उभे असल्याने या तालुक्यांत उसाचं उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात घेतलं जात आहे. किंबहुना जिल्ह्याच्या उत्तर भागात साखर कारखानदारीनंच समृद्धी आणली आहे. उर्वरित प्रामुख्यानं कोरडवाहू तालुक्यातील शेतकरी काही प्रमाणात भुसार पिके, तर काही फळबागांकडे वळले आहेत.

खर्चाचा विचार न करताच एफआरपी

प्रत्येक वर्षी ऊसाचा हंगाम सुरू होण्याच्यापूर्वी केंद्र शासन शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी जाहीर केरत असते. गेल्या दोन हंगामामध्ये प्रतिटन शंभर रुपये वाढ करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने आगामी हंगामासाठी नुकतीच टनामागे ५० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या वर शेतकरी बांधव व शेतकरी नेते यांच्यात टीकेचा सूर उमटवला आहे.

महाराष्ट्र राज्यात साखर उतारा ११.५० टक्के इतका गृहीत धरून शेतकऱ्यांना तब्बल ३५०० रुपये मिळतील. ऊस तोडणी व वाहतुक खर्च ६५० रुपये वजा होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यावर प्रति टन २६८० रुपये जमा होतील. त्यामुळे प्रतिटन ५० रुपये वाढ मिळूनही नगर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांत नाराजी व्यक्त होत आहे. कारण ऊस शेतीसाठी एकूणच मशागतीचा खर्च २५ टक्क्यांनी वाढला . खतांच्या किंमतीही वाढल्या असताना दरात मात्र अत्यंत अल्प वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं वाढलेल्या खर्चाचा विचारच केलेला नाही, अशी टीका होत आहे.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट कसं होणार?

केंद्र सरकारला अपेक्षित असलेले शेतकऱ्यांचं दुप्पट उत्पन्न यातून कसे साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बहुतेक साखर कारखाने राजकीय नेत्यांचे असल्यानं त्यांच्या सोयीसाठी कृषी मूल्य आयोग एफआरपी कमी ठरवत असल्याने शेतकरी भरडला जात आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे, या टीकेत तथ्य आहे.