कृषी योजना | शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी 3 लाख रुपयांपर्यंत मिळणार बिनव्याजी कर्ज

टीम कृषी योजना / Krushi Yojana

कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देणारी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजना राज्यात राबविली जाते. याची मर्यादा आता 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येत असून बॅंकांनी या वाढीव मर्यादेप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. Agricultural Planning | Good news for farmers Interest free loan up to Rs 3 lakh

तसेच बॅंकांनी या अन्नदात्याच्या पाठीशी आधारस्तंभ बनून उभे राहावे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची 151वी बैठक संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत राज्याच्या 2021-22 साठीच्या 4 लाख 60 हजार 881 कोटी रुपयांच्या राज्याच्या पतआराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

या आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठीचे उद्दिष्ट 1 लाख 18 हजार 720 कोटी रुपये असून यामध्ये पिक कर्जासाठीचे उद्दिष्ट 60 हजार 860 कोटी रुपयांचे आहे. लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी बॅंकांच्या वार्षिक पतआराखड्यात 2 लाख 49 हजार 139 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. इतर प्राधान्यगटातील क्षेत्रांसाठीचे पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट 93022 कोटी रुपयांचे आहे.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्यात विकेल ते पिकेल या अभियानांतर्गत कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जात आहे. यामध्ये पिक नियोजनापासून बाजारपेठ संशोधन, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, पिकांचे मूल्यवर्धन, या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने शासनाचे विविध विभाग आणि बॅंकांनी एकत्रित बसून शेतकरी बांधवांना आणि शेतीक्षेत्राला अधिक सक्षम कसे करता येईल याचे एक धोरण निश्‍चित करावे.

करोनाच्या अडचणीच्या काळात खुल्या राहिलेल्या कृषीक्षेत्राने राज्य अर्थव्यवस्थेला तारले आहे. गाव विकासाचा विचार करताना पतपुरवठ्याच्या ज्या बाबी असतील त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका बॅंकांनी घ्यावी. यावर्षी पाऊस समाधानकारक असल्याचे सांगितले जात असल्याने बॅंकांनी शेतकऱ्यांना पिककर्ज वेळेत उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही कर्जपुरवठा करावा –

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सुलभरितीने आणि वेळेत कर्जाची उपलब्धता केलीच पाहिजे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. तसेच नागपूर, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, उस्मानाबाद, बुलढाणा, बीड या जिल्ह्यांच्या सहकारी बॅंका अडचणीत आहेत. त्यांना नाबार्डने पुर्नवित्तपुरवठा (रिफायनांस) करावा. कारण या बॅंकांना वित्तपुरवठा न झाल्यास त्या जिल्ह्यातील शेतकरी कर्ज पुरवठ्यापासून वंचित राहतील. बॅंका मोठ्या शेतकऱ्यांना सहज कर्ज देतात. पंरतू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही बॅंकांनी सहजतेने कर्जपुरवठा करावा. वाणिज्यिक बॅंकांनी किती शेतकऱ्यांना किती कर्ज दिले याची माहिती द्यावी, साखर उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याची नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बॅंकेने घातलेली मर्यादा सुधारितरित्या वाढवावी, असेही अजित पवार म्हणाले