कांदा चाळ अनुदान योजना 2021 | योजनेची संपूर्ण माहिती व मार्गदर्शन
आपल्या महाराष्ट्र राज्यात आपल्या दैनंदिन जीवनात जीवनावश्यक असा कांदा. कांदा या पिकाची लागवड मुख्यतः अहमदनगर ,नाशिक, पुणे, सातारा, सोलापूर ,धुळे, जळगाव,बुलढाणा, जालना व औरंगाबाद या जिल्ह्यात केली जाते. कांदा पिकाखालील क्षेत्र व उत्पादन करण्यात भारत हा जगात दुस-या क्रमांकावर असून देशांतर्गत गरजा भागवून भारतातून कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. कांदा दिर्घकाळ टिकविणे ही तशी जिकीरीची गोष्ट त्यासाठी आवश्यक असते ती कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी आवश्यक साधन सामुग्री व व्यवस्था.यासाठी सरकारने ‘कांदा चाळ अनुदान योजना’ अंमलात आणली आहे.कांदा साठवून रास्त असा दर मिळावा व त्यातून शेतकऱ्यांचा फायदा होऊन आर्थिक स्तर उंचावा यासाठी सदर योजना राबविली जाते.
योजनेसाठीचे प्रमुख निकष :
कांदाचाळीचे बांधकाम विहीत आराखड्याप्रमाणे असणे बंधनकारक.
5,10,15,20,25 व 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळींना अनुदानाचा लाभ.
कांदा पिकाखालील क्षेत्राची 7/12 उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्यक.
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विहीत नमुन्यात प्रस्ताव संबंधित सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे दाखल करावा.
वैयक्तिक शेतकऱ्यास 100 मे.टन तर सहकारी संस्थांसाठी 500 मे.टन चाळी बांधण्याची तरतुद.
आवश्यक कागदपत्रे :
(अ) वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी :
विहीत नमुन्यातील अर्ज.
अर्जदाराच्या नावे स्वत:च्या मालकीची जमिन असावी. 5 ते 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळासाठी किमान एक हेक्टर पर्यंत क्षेत्र तर 50 ते 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी 1 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असावे. तशी कांदा पिकाची नोंद असणारा 7/12 उताऱ्याची प्रत, 8-अ खाते उतारा अर्जासोबत जोडावा.
वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थी देखील अनुदानास पात्र राहील, वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीच्या बाबतीत कर्ज मंजूरचे आदेशपत्र सहपत्रीत करणे आवश्यक आहे.
कांदाचाळीचा गैरवापर लाभार्थीकडून झाल्यास अनुदान दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसूली लाभार्थीकडून करण्यात येईल.
लाभार्थींनी कांदाचाळ बांधण्यापुर्वी याबाबत करारनामा सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात रु.20 च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज करुन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना सादर करावा.
अर्जासोबत खर्चाची मुळ बिले व गोषवारा जोडावा.
कृषि विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला जोडावा.
अर्जदारासह कांदाचाळीचा फोटो जोडावा.
सदर योजनेतुन पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येईल.
(ब) सहकारी संस्थानी अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची पद्धत :
सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांनी कांदाचाळीचे काम चालू करणेपुर्वी कांदाचाळीबाबतचा प्रस्ताव पणन मंडळाचे मुख्य कार्यालये, पुणे येथे खालील बाबीच्या माहितीसह प्रस्ताव तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा.
संस्थेने कांदा साठवणूक प्रकल्पाची उभारणी सुरु करणेपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडे तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा.
संस्थेमार्फत किती मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी उभारणार याबाबत संस्थेच्या संचालक मंडळ सभेत पारीत करण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत अर्जासोबत जोडावी.
प्रकल्पासाठी संस्थेच्या नावे जागा असलेबाबत पुरावा (गाव नमुना क्र.7, 7-अ/12) अथवा करीता कमी 30 वर्षे लीजवर घेतलेली असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे.
प्रस्तावीत जागेचा स्थळदर्शक नकशा.
कांदा साठवणूक प्रकल्प उभारणीसाठी निधीचे नियोजन संस्था कशा रितीने उभारणी करणार याबाबत अर्जात स्पष्ट उल्लेख असावा.
योजनेचे स्वरूप व उपलब्ध निधी यातून योजना सुरू अथवा बंद हे ठरवले जाते. मिळणारे अनुदान हे कमी अथवा जास्त प्रमाणात होऊ शकते. त्या बाबत आपण आपल्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क करून माहिती घेऊ शकता.
वरील योजना आवडल्यास इतर शेतकरी बांधवांसमवेत नक्की शेअर करा.
One Comment